कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज विधानसभा भवन में उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा, उत्तराखण्ड के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल द्वारा मंत्री गणेश जोशी के समक्ष अपनी विभिन्न मांगो को रखा।
जिसमे उन्होंने राज्य सरकार द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गयी एसएलपी को वापस लिया जाये एवं मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा निर्गत आदेश को लागू जाने तथा वर्ष 2021 में कैबिनेट मंत्रियों की गठित समिति की रिपोर्ट को लागू किया जाये सहित विभिन्न मांगो को लेकर मंत्री गणेश जोशी को ज्ञापन सौंपा। जिसपर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिनिधि मंडल को सकारात्मक आश्वासन देते हुए शीघ्र मामले में कार्यवाही की बात कही। मंत्री ने कहा उपनल एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है और विभिन्न विभागों को उनकी मांग के सापेक्ष एक पद के पीछे तीन व्यक्तियों के नाम भेजते है और उनमें से संबंधित विभाग रिक्त पद के अनुसार पद को भरता है। उन्होंने कहा मामला अन्य विभागों से भी संबंधित जिसके लिए शीघ्र ही विधिक, कार्मिक तथा वित्त विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठ कर उपनल कर्मचारियों के लिए रास्ता निकालकर उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा।
इस अवसर पर सचिव दीपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष विनोद गोदियाल, संयोजक विनोद गोदियाल, संयोजक नरेश थपलियाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे ।